🇺🇸 H-1B वीज़ा पर नया अध्याय: $100,000 वार्षिक शुल्क और उसके प्रभाव

 🇺🇸 H-1B वीज़ा पर नया अध्याय: $100,000 वार्षिक शुल्क और उसके प्रभाव

19 सितंबर 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा आवेदनकर्ताओं के लिए वार्षिक शुल्क को $100,000 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह कदम अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने और विदेशी श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्णय से विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे H-1B वीज़ा के प्रमुख लाभार्थी हैं। 

🧾 H-1B वीज़ा के लिए नया शुल्क संरचना

अब, अमेरिकी नियोक्ताओं को H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करते समय $100,000 का वार्षिक शुल्क देना होगा, जो पहले के $215 से कहीं अधिक है। यह शुल्क प्रत्येक H-1B कर्मचारी के लिए अलग से लागू होगा। यदि यह शुल्क नहीं भरा जाता है, तो वीज़ा आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। 

🏢 कंपनियों पर प्रभाव

इस निर्णय से विशेष रूप से Amazon, Microsoft, JPMorgan Chase जैसी कंपनियाँ प्रभावित होंगी, जो H-1B वीज़ा पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। उदाहरण के लिए, JPMorgan Chase ने अपने H-1B वीज़ा धारकों को 21 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका लौटने की सलाह दी है, ताकि नए शुल्क लागू होने से पहले वे अमेरिका में उपस्थित रहें।

🌍 भारतीय पेशेवरों के लिए क्या मायने रखता है?

भारत से अमेरिका जाने वाले पेशेवरों के लिए यह निर्णय एक बड़ा झटका है। H-1B वीज़ा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले ही चुनौतीपूर्ण थी, और अब बढ़ी हुई लागत इसे और भी कठिन बना सकती है। विशेष रूप से, नए शुल्क के कारण छोटे और मध्यम आकार की कंपनियाँ H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करने में संकोच कर सकती हैं, जिससे भारतीय पेशेवरों के लिए अवसरों की संख्या में कमी आ सकती है।

⚖️ कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

इस निर्णय को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे विदेशी पेशेवरों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीति मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कई कंपनियाँ विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं।

🔮 भविष्य की दिशा

यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति के लागू होने के बाद H-1B वीज़ा की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कंपनियाँ बढ़ी हुई लागत के कारण H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करने से कतराती हैं, तो यह अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में कौशल की कमी को जन्म दे सकता है।

निष्कर्षतः, H-1B वीज़ा पर लागू होने वाला नया शुल्क भारतीय पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे पहले से ही चुनौतीपूर्ण वीज़ा प्रक्रिया और भी कठिन हो सकती है। इसलिए, जो पेशेवर अमेरिका में कार्य करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस नए शुल्क संरचना और इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनानी चाहिए।